DA Arrears Update: केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, हर कर्मचारी के खाते में आएंगे इतने पैसे!
दिवाली के आसपास सरकार ने 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. फिलहाल सभी कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.
DA Arrears: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है. क्योंकि एक बार फिर 18 महीने से रुकी महंगाई भत्ते (18 months dearness allowance) की रकम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसी अफवाहें हैं कि सरकार नए साल के बाद देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है.
पिछले संसद सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की वसूली की कोई संभावना नहीं है जो कि सीओवीआईडी -19 महामारी के कारण रोक दिया गया है। हालाँकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि संघ पदाधिकारियों का मानना है कि सरकार इस साल 18 महीने के महंगाई भत्ते पर फैसला ले सकती है.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
वहीं दिवाली के आसपास सरकार ने 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. फिलहाल सभी कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. साथ ही कुछ राज्यों में महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है.
हालांकि सरकार ने अभी तक 18 महीने के महंगाई भत्ते की फ्रीज राशि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार नए साल से पहले कर्मचारियों के खातों में निलंबित महंगाई भत्ता जमा करने की तैयारी कर रही है. हालाँकि, इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
कोविड के कारण महंगाई भत्ता रोक दिया गया
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के कारण जनवरी, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के लिए महंगाई भत्ते की तीन किश्तों को निलंबित कर दिया है। उस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2020 में साफ कहा था कि फिलहाल महंगाई भत्ता रोकने का कोई सुझाव नहीं है.
18 माह का महंगाई भत्ता कब मिलेगा?
हालांकि एक नई जानकारी सामने आई है कि सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है. सरकार दिसंबर में पात्र कर्मचारियों के खाते में निलंबित महंगाई भत्ता डाल सकती है। इससे जहां सरकारी कर्मचारियों को भारी वित्तीय लाभ हो सकता है वहीं सरकारी खजाने पर भी भारी दबाव पड़ने की संभावना है।